नई शिक्षा नीति और बच्चे 

पहले के सिलेबस में जॉब ओरिएंटेड का अभाव था. नई शिक्षा नीति बच्चों एवं कम पढ़े लिखे लोगों के लिए लाभदायक एवं शुभ होगा. इसमें बच्चे आसानी से जॉब कर सकते हैैं, अथवा जिस फिल्ड में जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं. जहां तक पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ भी सकते हैं. कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छी नौकरी प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर बेहतर वातावरण बना सकते हैं. आप बहुत ही प्रशंसनीय कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. हम उनकी शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हैं. एक लंबे अरसे के बाद या शिक्षा नीति बदली है. यह देश हित में है.

 

अर्ली चाइल्ड हुड में इंग्लिश पेटर्न स्कूल में बच्चे जाते हैं. एक खास तरह की शिक्षा उनको मिलती है. लेकिन भारत जैसे देश में जो जरूरत है, उसका एक प्रारूप तैयार नहीं हो पाता है. उसके चलते उनका आगे का एजुकेशन पा कर भी वो जॉब ओरिएंटेड नहीं हो पाता है. खास-खास बच्चे बहुत अच्छा करते हैं. अधिकांश बच्चे भटक जाते हैं. उसके चलते भारत की जरूरत पूरा नहीं हो पाता है. इसलिए किड्स से लेकर ऊपर तक की शिक्षा तक अभी प्रारूप तैयार किया गया है. लागू होने वाला है. उसका भविष्य बेहतर है.

 

नई शिक्षा नीति में चुनौतियां कम नहीं है. कोऑर्डिनेटर टीचर को बहाल करना होगा. ओवरनाइट बदलना बड़ा ही कठिन है, जो ट्रेंड अभी तक चल रहा है. उसे ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन इन द लांग रन (यदि व्यवस्था अच्छी हुई) पॉलीटिकल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के तहत पॉलिसी बनाई जाए तो सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, गार्जियन भी सही ढंग से एक्सेप्ट करें एवं कॉर्पोरेट करें तो निश्चित रूप से यह सफल होगा. समय लगेगा, लेकिन अंततोगत्वा इसमें सफलता मिलेगी.

 

अभी तक बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा देखा नहीं है, सुना भी नहीं था. ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था एक नया प्रयोग है. कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूल अपने जस्टिफिकेशन के लिए उनका फी नहीं मरे, टीचर का पेमेंट, स्कूल का मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी भरपाई करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ढूंढा गया है. इससे बच्चों से ट्यूशन फी, स्कूल फी ले पाएंगे. अगर नहीं पढ़ाते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी. इसलिए एक एक्सक्यूज खोजा गया. शहर के बच्चे आज भी 40 परसेंट से ज्यादा इसको नहीं समझ पा रहे हैं. देहात में बुरी हालत है. ना बिजली है, ना स्मार्ट फोन है, ना कंप्यूटर है, ना ही फोन कॉल का नेटवर्क है. इसके चलते काफी परेशानी है है.

 

बच्चों पर किताबों का बोझ बड़ी समस्या है. यह वर्षों  से चली आ रही है. बीच-बीच में बताया जाता है कि नर्सरी से स्टैंडर्ड तीन तक के बच्चों की किताबें स्कूल में ही रहेगी. वे घर नहीं लाएंगे. टास्क स्कूल में ही बना कर बच्चे फुर्सत में हो जाएंगे. घर पर कोई काम नहीं होगा. लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है. व्यावहारिकता स्कूल में नजर नहीं आती है. इसलिए यह देश के लिए बड़ी समस्या है. जितना बच्चों का बोझ नहीं है, उससे ज्यादा उन पर किताब कॉपी का बोझ है. लेकिन अब कोशिश हो रही है कि बच्चों पर किताब कॉपी का बोझ कम हो, लिमिट किया जा रहा है. भविष्य में बच्चे कितने किताब कॉपी लेकर स्कूल जाएंगे. इससे भी तय किया जा रहा है.