केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का जायजा लेंगे
बेबाक अड्डा, देवघर/दिल्ली
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी 12 सितंबर को देवघर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देवघर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कार्य पूरा करने का डेट लाइन में नवंबर-2020 तक निर्धारित है. हवाई अड्डा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद देवघर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरना शुरू हो जाएगा. देवघर डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को अधिकारियों की टीम के साथ निर्माणाधीन हवाई अड्डा का जायजा लिया.
निरीक्षण के क्रम में डीसी ने टर्मिनल बिल्डिंग, ए0टी0सी0 टावर, फायर स्टेशन, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट परिसर के चाहरदीवारी के साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा एयरपोर्ट पर बिजली, पानी, संचार सेवाओं, अग्निशमन, पुलिस पोस्ट व अन्य सुविधाओं की जरूरतों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को डीसी ने आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार हरदीप सिंह पूरी द्वारा देवघर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया जायेगा. ताकि जल्द से जल्द हवाई अड्डे के कार्यों को पूर्ण करते हुए बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके.
*देवघर एयरपोर्ट से एयर बस-320 का परिचालन होगा*
देवघर हवाई अड्ढा लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है. आने वाले समय में एयर बस-320 विमान का परिचालन देवघर एयरपोर्ट से किया जायेगा. देवघर हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और झारखंड सरकार के बीच समझौता हुआ है. इसके तहत झारखंड सरकार 30 वर्ष के लिए हवाई अड्डा की जमीन प्राधिकार को लीज पर देगी. हवाई अड्डा के वाह्य सुरक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की जवाबदेही पांच साल तक झारखंड सरकार संभालेगी. जबकि आंतरिक सुरक्षा एवं हवाई अड्डा के भीतर की बुनियादी सुविधाओं को प्राधिकार पूरा करेगा. देवघर हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोईंग विमान और सेना के ए-320 विमानों का परिचालन होगा. यहां साढ़े आठ हजार फीट रनवे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. देवघर हवाई अड्डा का 600.69 एकड़ में विस्तार होगा. इसके लिए झारखंड सरकार 635.97 एकड़ जमीन प्राधिकार को हस्तांतरित कर चुकी है.
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