डीएलसीसी की बैठक में अधिकारियों को नगद जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश

बेबाक अड्डा, देवघर

डीसी-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी), आर्सेटी सलाहकार समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक  समाहरणालय के सभागार में हुई. डीसी ने जिला अंतर्गत नगद जमा अनुपात, क्रॉप ऋण, पी०एम०ई०जी०पी० के अलावा चल रहे विभिन्न कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत हुए. जिला अंतर्गत नगद जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए एल०डी०एम० आर0पी0एम सहाय को निदेशित किया कि सभी बैंक शाखाओं का निरीक्षण कर अपने अधिनस्थ अधिकारियों को नगद जमा अनुपात में बढ़ोतरी कराने का निर्देश दे. नगद जमा अनुपात में बढ़ोतरी के लिए प्राथमिक क्षेत्र यथा- कृषि, पीएम स्वनिधि योजना, मछली पालन, आदि के आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कर किया जा सकता है. आत्मनिर्भर भारत के तहत स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जायेगा. डीसी ने सभी बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करते हुए, अगले 15 दिनों के अंदर सभी को राशि का डिसबर्समेंट किया जाये. ताकि सभी स्ट्रीट वेंडरों को कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दरम्यान हुए समस्याओं से छुटकारा दिलाते हुए, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा सके. डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गयी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनो के जल्द से जल्द निष्पादित करते हुए लाभुकों के व्यवसाय का निरंतर अनुश्रवण करते रहें. साथ हीं समय-समय पर उन्हें सहयोग व आवश्यक मार्गदर्शण देते रहें.

 बैठक में बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से लाभुकों को लाभ दिलाने एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग एवं बैंक के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया.

 डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें. अगर किसी आवेदन में त्रुटि है, तो उसे उचित कारणों के साथ इसे अस्वीकृत करें. उन्होंने इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रबंधक को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत आवेदित आवेदनों में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संबंधित बैंक एवं आवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सामस्या का निदान करें. ताकि आवेदकों को समस्या का सामना न करना पड़े. किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया. लाभुकों को आवश्यकता अनुसार आर्सेटी के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिलाया जाये. ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सके. साथ ही अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया करा सके. बैठक में डीडीसी शैलेन्द्र कुमार लाल, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पी.के. सनिग्रही, एल०डी०एम०  आर०पी०एम० सहाय, जिलां योजना पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक, जिला मतस्य पदाधिकारी प्रशांत कुमार दीपक, निदेशक आर्सेटी कुलानंद झा, डीडीएम नाबार्ड आनंद कुमार, प्रशिक्षक आर्सेटी सियाराम सिंह, प्रबंधक EODBM  पीयूष कुमार एवं संबंधित विभाग के अधिकारी व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे.